उनले निश्चित लक्ष्यसहित स्पष्ट आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औंल्याए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले हाल विश्व्यापी देखापरेका आर्थिक तथा सामाजिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक समस्या, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार र आर्थिक असमानतालाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सदैव प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले सक्षम नियामकीय संयन्त्र, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं अनुकूल व्यावसायिक वातावरण अभावमा धेरैजसो अल्पविकसित देशले उल्लेखनीय रूपमा वैदेशिक लगानी आप्रवाह विस्तार गर्न नसकेको पनि बताए ।

कम विकसित र विकासोन्मुख देशका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा उत्पादनशील एवं प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा मात्रै सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

जलवायु परिवर्तन प्रभावले नेपालजस्ता हिमाली भूभाग भएका देशमा बढी जोखिमयुक्त देखिएको भन्दै उनले जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोष परिचालन जोखिम विश्लेषणका आधारमा न्यायोचित रूपमा हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले उच्च स्तरीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तको भविष्य विषयक उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए । संवाद कार्यक्रममा विभिन्न देशका मन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सम्बोधन गरेका थिए ।